मंगळवार, ६ जानेवारी, २०१५

निरोप घेतो आता………..
नमस्कार, आज 6 जानेवारीच्या पत्रकार दिनाच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा. 
गेली  सुमारे पाच वर्षे मुख्यमंत्री सचिवालयात मुख्यमंत्री यांचा मुख्य जनसंपर्क अधिकारी या पदाची जबाबदारी मी सांभाळत होतो. आज सकाळी मी या पदावरुन कार्यमूक्त झालो आहे. या काळात  मा. श्री. अशोकराव चव्हाण, मा. श्री. पृथ्वीराज चव्हाण आणि अल्पकाळ मा. श्री. देवेंद्र फडणवीस या मान्यवरांकडे काम करण्याची  संधी मिळाली. ही पोस्टिंग मला वैयक्तिकरित्या खूप अनुभवसमृद्ध करणारी ठरली. या सर्व प्रवासामध्ये माझा निकटचा  मित्र  आणि सहकारी अनिरुद्ध अष्टपुत्रे याचा मोलाचा सहभाग आहे. त्याचबरोबर सर्व पत्रकार मित्रांचे सहकार्य आणि त्यांचे सततचे प्रोत्साहन यामुळेच मी या पदावर काम करताना स्वत:ची थोडीशी ओळख निर्माण करु शकलो. माझ्या कुटुंबियांनीही माझा व्यस्त दिनक्रम समजून घेतला आणि ॲडजस्ट केले. मेरुमणीची मात्र थोडीशी तक्रार असायची. अनुभवाची शिदोरी सोबत घेऊन मोठा मित्रवर्ग आणि लोकसंग्रह गाठीशी बांधुन मी मुख्यमंत्री सचिवालयाचा निरोप घेत आहे. इथे काम करताना वेळेअभावी माझे छंद ( भटकंती, छायाचित्रण, लेखन, वाचन ) जवळपास बासनात बांधुन ठेवले होते. आता हे बासन सोडणार आहे. पुरातत्वशास्त्राचा माझा अभ्यास मात्र मी या काळातही सुरु ठेवला. (फक्त फिल्ड व्हिजिट जमल्या नाहीत.) सद्या गेल्या वर्षापासुन मी मुंबई विद्यापीठाच्या कालिना कॅम्पसमधल्या डिपार्टमेंट ऑफ एक्स्ट्रा म्युरल स्टडिज मध्ये पुरातत्वशास्त्राचा अभ्यासक्रम करतो आहे. University of Rome चा ऑनलाईन कोर्सही पुरा करत आणला आहे. असो. आता मी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय या मूळ विभागात आलो आहे. येत्या काही दिवसात मला पोस्टिंगही मिळेल. माझ्या सेवेची फक्त चार वर्षे उरली आहेत. त्यामुळे थोडीशी निवांत पोस्टिंग घेण्याच्या विचारात आहे. या काळात फेसबुकनेही खुप चांगले मित्र दिले. फेबुच्या माध्यमातून अनेकापर्यंत माझे अनुभव पोचवता आले. मुख्यमंत्री सचिवालयात काम करतानाच्या बहुतेक गोड आठवणीच सोबत आहेत. कटु प्रसंग फारसे आले नाहीत, याचे सारे  श्रेय माझे सहकारी, वरिष्ठ आणि पत्रकारांना आहे. नवीन सरकार आल्यानंतर नवीन टिम येणे हे नैसर्गिक आणि सहज आहे. त्यामुळे येथून जाताना खंत नाही. शिवाय कुठेही असलो तरी शासनाचीच सेवा बजावायची आहे. कोठेही असलो तरी फेसबुक, वॉटस्ॲप, ईमेल आणि प्रत्यक्ष भेटीतून भेटत राहणारच आहोत. माझ्या कार्यकाळात जनसंपर्क कक्षात मी जी सेवा दिली त्यात ज्या त्रुटी राहिल्या त्या सर्वस्वी माझ्या आहेत. जे काही चांगले घडले त्याचे श्रेय मी माझी टिम आणि पत्रकारांना देतो. माझ्या 'सीएम ईवृत्तसेवा' ( www.mahacmpro.blogspot.in ) या ब्लॉगच्या प्रयोगालाही प्रसारमाध्यमांनी चांगला प्रतिसाद दिला. आता हा ब्लॉग मी बंद करीत आहे. प्रत्येक सुरुवातीला शेवट असतोच. जनसंपर्क कार्यालयातील माझा प्रवास हा अत्यंत समाधानात संपतो आहे, याचा आनंद आहे. जुदाईचा क्षण हा आनंद आणि दु:ख असा संमिश्र असतो. या क्षणाबद्दल विल्यम शेक्सपिअर म्हणतो, “Parting is such sweet sorrow that I shall say goodnight till it be morrow.”  जॉर्ज इलियट म्हणते, “Only in the agony of parting do we look into the depths of love.”  टिम मॅकग्रा हा अमेरिकी गायक-अभिनेता म्हणतो की, “We all take different paths in life, but no matter where we go, we take a little of each other everyhwere.”  टिम मॅकग्राच्या या म्हणण्याप्रमाणे मी पुढच्या मुक्कामावर जाताना तुमच्या प्रत्येकाला थोडा थोडा माझ्यासोबत घेऊन जातो आहे. किती छान आहे ना कल्पना. तर  Now it time to say Goodbye.
सर्वांचे पुन्हा एकदा धन्यवाद.  
 - सतीश लळीत.

सोमवार, ५ जानेवारी, २०१५

मंत्रिमंडळ निर्णय

सामाजिक-राजकीय आंदोलकांवरील 1 नोव्हेंबर 2014 पर्यंतचे खटले मागे
          राजकीय व सामाजिक आंदोलनामध्ये 1 मे 2005 पूर्वी दाखल झालेले व प्रलंबित असलेले खटले 7 जुलै 2010 च्या शासन निर्णयान्वये मागे घेण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेण्यात आला आहे.   हे खटले मागे घेण्याची तारीख 1 मे  2005 ऐवजी 1 नोव्हेंबर 2014 पर्यंत वाढविण्यास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.
-----०-----
वृक्ष प्राधिकरणाचे अधिकार तात्पुरत्या  स्वरुपात आयुक्त व मुख्याधिकाऱ्यांकडे
          वृक्ष प्राधिकरणाची स्थापना होईपर्यंतच्या कालावधीसाठी प्राधिकरणाची कार्ये व कर्तव्ये पार पाडण्याचे अधिकार संबंधित महानगरपालिका आयुक्त आणि नगरपरिषदांचे मुख्याधिकारी यांना तात्पुरत्या स्वरुपात देण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने आज मंजुरी दिली.
          महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्रे) वृक्ष संरक्षण आणि संवर्धन अधिनियम, 1975  च्या कलम 3 मधील तरतदींनुसार हा अधिनियम अंमलात आल्यानंतर लगेचच नागरी स्थानिक प्राधिकरणाने वृक्ष प्राधिकरणाची स्थापना करणे आवश्यक आहे. मात्र काही ठिकाणी असे प्राधिकरण स्थापन झाल्यामुळे वृक्ष पाडणे अथवा अनुषंगिक बाबींसाठी आवश्यक असणाऱ्या परवनग्या देण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था या अधिनियमामध्ये नाही.
नागरी क्षेत्रात या कायद्यान्वये वृक्ष प्राधिकरण स्थापन झाले नसल्यास किंवा काही कारणास्तव कार्यरत नसल्यास अशा वेळी वेगवेगळ्या विकास कामांसाठी अडथळा ठरणाऱ्या वृक्षांच्या बाबत उचित निर्णय घेता येत नाही. परिणामी विकास कामे खोळंबून राहतात. त्यामुळे अशा परिस्थितीसाठी तात्पुरत्या स्वरुपात पर्यायी व्यवस्था असावी या उद्देशाने या अधिनियमाच्या कलम 3 मध्ये सुधारणा करुन जोपर्यंत वृक्ष प्राधिकरणाची स्थापना होत नाही तोपर्यंत वृक्ष प्राधिकरणाची कार्य व कर्तव्ये हे महानगरपालिका आयुक्त व नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी बजावतील आणि महानगरपालिका आयुक्त / मुख्याधिकारी यांनी वृक्ष प्राधिकरणाचे अधिकार वापरुन घेतलेला निर्णय महानगरपालिका / नगरपरिषदेच्या लगतनंतरच्या सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवणे बंधनकारक राहील अशी तरतूद महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्रे) वृक्ष संरक्षण आणि संवर्धन अधिनियम, 1975 यामध्ये समाविष्ट करण्यास, मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.
-----०-----
वडार समाजाला पारंपरिक व्यवसायासाठी 200 ब्रास दगडापर्यंत स्वामित्वधनातून सूट
         महाराष्ट्राची समाजरचना बहुआयामी स्वरुपाची असून, पारंपारिक विभिन्न व्यवसाय करणाऱ्या अनेक जाती-उपजाती हे समाजरचनेचे वैशिष्ट्य आहे. वडार समाज हा त्यापैकीच एक घटक असून, पिढ्यानपिढ्या दगडफोडीच्या व्यवसायातून आपली उपजिविका भागवित आला आहे. आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत वडार समाजातील कुटुंबांना त्यांच्या पारंपरिक व्यवसायासाठी आवश्यक असलेल्या वार्षिक 200 ब्रासपर्यंतच्या दगडावर स्वामित्वधन आकारणीमध्ये सूट देण्याबाबत निर्णय घेतला आहे.
        या निर्णयामुळे पारंपरिक स्वरुपात दगडफोडीचा  व्यवसाय करणाऱ्या वडार समाजातील कुटुंबास शासकीय व खाजगी जमिनीवर वार्षिक 200 ब्रासपर्यंतच्या दगडावर स्वामित्वधन आकारणीतून सूट मिळणार आहे.  या सवलत लागू करण्याच्या दृष्टीने कुटुंबाची व्याख्या पती, पत्नी व 18 वर्षाखालील  अज्ञान मुले अशी राहील. ही सवलत मिळण्यासाठी सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेला वडार जातीचा दाखला अर्जदाराकडे असणे अनिवार्य राहील.  आज मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयानुसार, सवलतीचा लाभ याबाबतची अंतिम अधिसूचना राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून लागू होणार आहे.   

        वडार समाजातील पारंपरिक स्वरुपात हाताने दगडफोडीचा व्यवसाय करणाऱ्या कुटुंबांना  ही सवलत दिल्यामुळे आपली उपजिविका भागविण्यास मदत होणार आहे व हा निर्णय  त्यांच्या आर्थिक स्वावलंबनास सहाय्यभूत ठरणार आहे. 

मंगळवार, ३० डिसेंबर, २०१४

कल्याण डोंबिवली महापालिका क्षेत्रालगतच्या २७ व भिवंडी परिसरातील ६० गावांच्या विकास आराखड्यास मुख्यमंत्र्यांची मंजुरी
मुंबई, दि. 30: कल्याण डोंबिवली महापालिका क्षेत्रालगतच्या २७ गावांच्या आणि भिवंडी परिसरातील ६० गावांच्या प्रारूप विकास आराखड्यास मंजुरी देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे घेतला.
          कल्याण येथे काल सोमवारी झालेल्या आंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टीवलमध्ये कल्याण-डोंबिवली लगतच्या २७ गावांच्या विकास आराखड्यांचा प्रश्न दोन दिवसात सोडविण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. त्यानुसार आज मंत्रालयात नगरविकास विभाग, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, नगररचना संचालनालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक मुख्यमंत्र्यांनी बोलावली होती. या विकास आराखड्यांबाबत नगरविकास विभागामार्फत या बैठकीत सादरीकरण करण्यात आले. त्यानंतर झालेल्या सविस्तर चर्चेनंतर मुख्यमंत्र्यांनी हे दोन्ही विकास आराखडे मंजुर करण्याचा निर्णय घेतला.
          यावेळी  मुख्यमंत्री म्हणाले की, मुंबई लगतचा हा परिसर असल्याने त्याचा झपाट्याने विकास होत आहे. त्यामुळे या भागात दळणवळणाच्या सुविधा, सांडपाणी निचरा व्यवस्था, रस्ते आदी विकास योजनांचे नियोजन पुढील २० वर्षांच्या लोकसंख्येचा आणि विकासाचा दर लक्षात घेऊन करावे. कल्याण डोंबिवली लगतच्या २७ गावांच्या विकासासाठी याठिकाणी एखादी नगरपरिषद करता येईल काय याबाबतही विचार करण्यात यावा, असे मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना सांगितले. ह्या परिसरात होणारा विकास लक्षात घेता या भागात परवडणारी घरे योजना लागू करावी यादृष्टीनेही नियोजन करण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
          भिवंडी परिसर लगतच्या ६० गावांच्या विकास योजनेच्या आराखड्यासही सविस्तर चर्चेअंती मान्यता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या परिसरात लॉजिस्टीक हब विकसीत झाल्यास राज्य शासनाच्या महसुलात वाढ होईल त्या दृष्टीने नियोजन करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.
बैठकीस नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, एमएमआरडीएचे महानगर आयुक्त यु. पी. एस. मदान, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव प्रविण परदेशी, सचिव मिलिंद म्हैसकर, प्रविण दराडे, नगररचना संचालनालयाचे वरीष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

००००